Ruling the Countryside summary in hindi

Ruling the Countryside विषय की जानकारी, कहानी | Ruling the Countryside Summary in hindi

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आज हम यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओ के बारे में जानने वाले जिनका ताल्लुक सीधे 8वी कक्षा के इतिहास के chapter “Ruling the Countryside” से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी हजारो और छात्रों की तरह इस chapter में महारत हासिल कर पाओगे।

साथ ही हमारे इन महत्वपूर्ण और point-to-point notes की मदद से आप भी खुदको इतना सक्षम बना पाओगे, की आप इस chapter “Ruling the Countryside” से आने वाली किसी भी तरह के प्रश्न को खुद से ही आसानी से बनाकर अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लोगे।

तो आइये अब हम शुरु करते है “Ruling the Countryside” पे आधारित यह एक तरह का summary या crash course, जो इस topic पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के करेगा आपकी पूरी मदद।

Ruling the Countryside Summary in hindi

इस अध्याय में चर्चा की गई है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश बनाया, राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित किया, लोगों के अधिकारों को फिर से परिभाषित किया और अपनी इच्छित फसल का उत्पादन किया।

कंपनी दीवान बन गई (The East India Company Become the Diwan)

12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन गई। दीवान के रूप में, कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र की मुख्य वित्तीय प्रशासक बन गई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। इसे इस तरह से करने की आवश्यकता थी जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सके।

कंपनी के लिए राजस्व (Revenue for the Company)

कंपनी का उद्देश्य यथासंभव सस्ते में बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदकर राजस्व बढ़ाना था। पाँच वर्षों के भीतर, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे गए माल का मूल्य दोगुना हो गया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करके भारत में सामान खरीदती थी। 

अब इसका वित्त पोषण बंगाल में एकत्रित राजस्व से होता था। कारीगर उत्पादन में गिरावट आ रही थी, और कृषि खेती में गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे थे। फिर 1770 में एक भयानक अकाल ने बंगाल में दस करोड़ लोगों की जान ले ली।

कृषि में सुधार की जरूरत (The need to improve agriculture)

1793 में, कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। समझौते की शर्तों के अनुसार, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जिन्हें किसानों से किराया इकट्ठा करने और कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए कहा गया था। 

भुगतान की जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई थी। यह समझौता कंपनी के खजाने में राजस्व का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करेगा और साथ ही, जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

समस्या (The problem)

स्थायी बंदोबस्त ने समस्याएँ पैदा कीं। जल्द ही, कंपनी के अधिकारियों को पता चला कि जमींदार भूमि के सुधार में निवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि निर्धारित राजस्व बहुत अधिक था। 19वीं सदी के पहले दशक तक स्थिति बदल गई। बाज़ार में कीमतें बढ़ीं और धीरे-धीरे खेती का विस्तार हुआ। फिर भी जमींदारों को भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं थी।

गाँवों में कृषकों को यह व्यवस्था अत्यधिक दमनकारी लगती थी। वे जमींदार को जो लगान देते थे वह काफी अधिक था, इसलिए उन्होंने साहूकार से कर्ज लिया और जब वे लगान नहीं चुका सके तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया।

एक नई प्रणाली तैयार की गई (A new system was devised)

कंपनी के अधिकारियों ने राजस्व की प्रणाली को बदलने का निर्णय लिया। होल्ट मैकेंज़ी ने नई प्रणाली तैयार की, जो 1822 में लागू हुई। उनके निर्देशों के तहत, कलेक्टर गाँव-गाँव गए, भूमि का निरीक्षण किया, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति-रिवाजों और अधिकारों को दर्ज किया। 

प्रत्येक गाँव (महाल) को जो राजस्व देना पड़ता था, उसकी गणना करने के लिए एक गाँव के भीतर प्रत्येक भूखंड का अनुमानित राजस्व जोड़ा जाता था। इस मांग को समय-समय पर संशोधित किया जाना था, और इसे स्थायी रूप से तय नहीं किया जाना था। राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया था। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बस्ती के नाम से भी जाना गया।

मुनरो प्रणाली (The Munro system)

दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्रों में, एक नई प्रणाली तैयार की गई जिसे रैयतवार (या रैयतवारी) के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था धीरे-धीरे पूरे दक्षिण भारत में विस्तारित की गई। समझौता सीधे उन किसानों (रैयतों) के साथ किया जाना था जिन्होंने पीढ़ियों से जमीन जोती थी। राजस्व निर्धारण करने से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना था।

सब कुछ ठीक नहीं था 

भूमि से आय बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों ने उच्च राजस्व माँग निर्धारित की। किसान भुगतान करने में असमर्थ थे, रैयत ग्रामीण इलाकों से भाग गए और कई क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए।

यूरोप के लिए फसलें (Crops for Europe)

18वीं शताब्दी के अंत तक, कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती का विस्तार करने का प्रयास किया। कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में किसानों को अन्य फसलें पैदा करने के लिए मजबूर किया, जैसे बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, आदि।

क्या रंग का कोई इतिहास होता है? (Does colour have a history?)

गहरा नीला रंग नील नामक पौधे से उत्पन्न हुआ था। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस प्रिंट में इस्तेमाल की जाने वाली नीली डाई भारत में उगाए गए नील के पौधों से बनाई गई थी। भारत उस समय दुनिया में नील का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (supplier) था।

भारतीय नील की मांग क्यों? (Why the demand for Indian indigo?)

नील के पौधे उष्ण कटिबंध (tropics) में उगते हैं, और भारतीय नील का उपयोग इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा निर्माताओं द्वारा कपड़े रंगने के लिए किया जाता था। भारतीय नील की थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ार में पहुँची और उसकी कीमत बहुत ऊँची थी। इसलिए, यूरोपीय कपड़ा निर्माताओं को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक अन्य पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। 

इंडिगो से गहरा नीला रंग निकलता था, जबकि वोड का रंग हल्का और फीका होता था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नील की मांग और अधिक बढ़ गई। जबकि नील की मांग में वृद्धि हुई, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से इसकी मौजूदा आपूर्ति कई कारणों से गिर गई। लेकिन साल 1783 और 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा हो गया।

ब्रिटेन ने भारत का रुख किया 

यूरोप में, नील की मांग अधिक थी, इसलिए भारत में कंपनी ने नील की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने के तरीकों की तलाश की। धीरे-धीरे, नील का व्यापार बढ़ता गया, इसलिए कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों (commercial agents) और अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश करना शुरू कर दिया। कंपनी के अधिकारी उच्च लाभ की संभावना से आकर्षित हुए और नील बागान मालिक बनने के लिए भारत आये।

नील की खेती कैसे होती थी? (How was indigo cultivated?)

नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ थीं – निज और रयोटी (Nij और Ryoti)। निज खेती की प्रणाली के अंतर्गत, बागान मालिक उस भूमि पर नील का उत्पादन करता था, जिस पर उसका सीधा नियंत्रण होता था। उन्होंने या तो जमीन खरीदी या अन्य जमींदारों से किराए पर ली और सीधे किराए के मजदूरों को नियोजित करके नील का उत्पादन किया।

निज खेती की समस्या

निज खेती के अंतर्गत बागवानों को क्षेत्र का विस्तार करना कठिन लगता था। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। बागान मालिकों ने नील कारखाने के आसपास की जमीन पट्टे पर लेने और किसानों को क्षेत्र से बेदखल करने का प्रयास किया। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए भी कई हल और बैलों की आवश्यकता होती थी। इसलिए, 19वीं सदी के अंत तक, बागान मालिक निज खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनिच्छुक थे।

रैयतों की जमीन पर नील

रैयती (ryoti) व्यवस्था के तहत बागवानों को एक अनुबंध, एक समझौते (सट्टा) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वालों को नील का उत्पादन करने के लिए बागान मालिकों से कम ब्याज दरों पर नकद अग्रिम राशि मिलती थी। 

जब कटी हुई फसल बागवान के पास पहुंचा दी गई, तो एक नया ऋण मंजूर कर दिया गया और यह चक्र फिर से शुरू हो गया। किसानों को जल्द ही पता चल गया कि ऋण प्रणाली कैसी होती है। और नील की फसल के बाद, किसी भूमि पर चावल तक नहीं बोया जा सकता था।

“नीला विद्रोह” और उसके बाद (The “Blue Rebellion” and After)

बंगाल में रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया और किराया वसूलने आए गुमाश्ता – बागान मालिकों के एजेंट – को पीटा गया। बंगाल के रैयतों को बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह में स्थानीय जमींदारों और ग्राम प्रधानों का समर्थन प्राप्त था। नील किसानों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार बागान मालिकों के खिलाफ उनके संघर्ष में उनका समर्थन करेगी। 

साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार एक और जनविद्रोह की आशंका से चिंतित थी। जैसे ही विद्रोह फैला, कलकत्ता से बुद्धिजीवी (intellectuals) नील जिलों की ओर दौड़ पड़े। सरकार ने नील उत्पादन की प्रणाली की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। 

आयोग ने रैयतों से अपने मौजूदा अनुबंधों को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि वे भविष्य में नील का उत्पादन करने से इनकार कर सकते हैं। और इस विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन ध्वस्त हो गया। 

जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण जाने और नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए प्रेरित किया। फिर 1917 में, उन्होंने यह दौरा किया, जिससे नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई।

FAQ (Frequently Asked Questions)

मुनरो प्रणाली क्या थी?

भू-राजस्व (land revenue) की यह प्रणाली 18वीं शताब्दी के अंत में 1820 में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा स्थापित की गई थी।

‘बंगाल के दीवान’ का क्या अर्थ है?

दीवान (जिसे dewan के नाम से भी जाना जाता है) को एक शक्तिशाली सरकारी अधिकारी, मंत्री या शासक नामित किया गया था। और आगे चलके ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन गई।

नील विद्रोह कब हुआ था?

तब बंगाल में 1859 की गर्मी थी, जब हजारों रैयतों (किसानों) ने यूरोपीय बागान मालिकों (जमीन और नील कारखानों के मालिकों) के लिए नील की खेती करने से इनकार कर दिया था।

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