Law and Social Justice विषय की जानकारी, कहानी | Law and Social Justice Summary in hindi

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क्या आप एक आठवी कक्षा के छात्र हो, और आपको NCERT के Civics ख़िताब के chapter “Law and Social Justice” के बारे में सरल भाषा में सारी महत्वपूर्ण जानकारिय प्राप्त करनी है? अगर हा, तो आज आप बिलकुल ही सही जगह पर पहुचे है। 

आज हम यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओ के बारे में जानने वाले जिनका ताल्लुक सीधे 8वी कक्षा के नागरिकशास्र के chapter “Law and Social Justice” से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी हजारो और छात्रों की तरह इस chapter में महारत हासिल कर पाओगे।

साथ ही हमारे इन महत्वपूर्ण और point-to-point notes की मदद से आप भी खुदको इतना सक्षम बना पाओगे, की आप इस chapter “Law and Social Justice” से आने वाली किसी भी तरह के प्रश्न को खुद से ही आसानी से बनाकर अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लोगे।

तो आइये अब हम शुरु करते है “Law and Social Justice” पे आधारित यह एक तरह का summary या crash course, जो इस topic पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के करेगा आपकी पूरी मदद।

Law and Social Justice Summary in hindi

लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। ये कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि बाजारों में अनुचित व्यवहार को न्यूनतम रखा जाए। कई कानूनों का आधार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में है।

उदाहरण के लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि किसी को भी कम वेतन पर या बंधन में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, संविधान कहता है, “14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।” 

ये कानून व्यवहार में कैसे निभाए जाते हैं? वे किस हद तक सामाजिक न्याय की चिंताओं को संबोधित करते हैं? ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय के माध्यम से मिलेंगे।

न्यूनतम मजदूरी पर एक कानून के अनुसार, एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अन्य कानून भी हैं जो बाज़ार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। ये यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि इन तीन पक्षों यानी कार्यकर्ता, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच संबंध इस तरह से संचालित होते हैं, जो शोषणकारी नहीं हैं। 

कानून बनाकर, लागू करके और कायम रखकर, सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है।

एक कर्मचारी का मूल्य क्या है?

भारत में, एक कर्मचारी दूसरे की जगह आसानी से ले सकता है। इतनी अधिक बेरोजगारी है कि कई श्रमिक वेतन के बदले असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को तैयार हैं। 

इस प्रकार, भोपाल गैस त्रासदी के कई वर्षों बाद भी, नियोक्ताओं के उदासीन रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटनाओं की नियमित रिपोर्टें आती रहती हैं। एक श्रमिक का मूल्य वह मूल्य है जो उस उद्योग की नजर में उसका है जिसमें वह कार्यरत है।

सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन (Enforcement of Safety Laws)

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा कानून लागू हों। यह सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन (Life guaranteed) के अधिकार का उल्लंघन न हो।

जैसा कि हम भोपाल गैस त्रासदी से देख सकते हैं, इतनी खतरनाक आपदा का कारण सरकार की लापरवाही है।

• सरकारी अधिकारियों ने plant को खतरनाक मानने से इनकार कर दिया और इसे आबादी वाले इलाके में स्थापित करने की अनुमति दी।

• सरकार ने यूनियन कार्बाइड को स्वच्छ प्रौद्योगिकी या सुरक्षित प्रक्रियाओं पर जाने के लिए नहीं कहा।

• सरकारी निरीक्षकों ने plant में प्रक्रियाओं को मंजूरी देना जारी रखा, तब भी जब संयंत्र से रिसाव की बार-बार होने वाली घटनाओं ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया कि चीजें गंभीर रूप से गलत थीं।

इस मामले में सरकार और निजी कंपनियों दोनों द्वारा सुरक्षा की अनदेखी की जा रही थी।

पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून

पर्यावरण को एक ‘स्वतंत्र’ इकाई के रूप में माना जाता था, और कोई भी उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा और पानी को प्रदूषित कर सकता था। भोपाल आपदा ने पर्यावरण के मुद्दे को सामने ला दिया। इसके जवाब में, भारत सरकार ने पर्यावरण पर नए कानून पेश किए।

जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। 

अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखते हुए कई फैसले दिए। सरकार ऐसे कानून और प्रक्रियाएँ स्थापित करने के लिए ज़िम्मेदार है जो प्रदूषण की जाँच कर सकती हैं, नदियों को साफ़ कर सकती हैं और प्रदूषण करने वालों के लिए भारी जुर्माना लगा सकती हैं।

सरकार की एक प्रमुख भूमिका कानून बनाकर, लागू करके और कायम रखकर निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। 

जो कानून कमजोर हैं और खराब तरीके से लागू किए गए हैं, वे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी ने दिखाया। साथ ही सरकार के अलावा लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए ताकि निजी कंपनियां और सरकार दोनों समाज के हित में काम करें।

FAQ (Frequently Asked Questions)

आशा करता हूं कि आज आपलोंगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के आर्टिकल्स को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ऱोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस articleको अपने दोस्तों और जान पहचान वालो के साथ ज़रूर share करे जिन्हें इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।

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