When People Rebel विषय की जानकारी, कहानी | When People Rebel Summary in hindi

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When People Rebel Summary in hindi

इस अध्याय में हम नीतियों और लोगों, किसानों और सिपाहियों, कंपनी और नवाबों और राजाओं के बीच लड़ाई आदि के बारे में जानेंगे।

नीतियां और लोग (Policies and the People)

नवाबों की शक्ति समाप्त हो गई

18वीं शताब्दी के मध्य में नवाबों और राजाओं ने अपना अधिकार और शक्ति खो दी। अपने हितों की रक्षा के लिए कई शासक परिवारों ने कंपनी के साथ बातचीत करने की कोशिश की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थीं कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे। लेकिन, कंपनी ने इन दलीलों को ठुकरा दिया।

अवध कब्ज़ा किये जाने वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक था। 1801 में अवध पर सहायक संधि (subsidiary alliance) थोपी गयी और 1856 में इस पर कब्ज़ा कर लिया गया। कंपनी ने मुगल वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। 1849 में, गवर्नर-जनरल डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को लाल किले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और रहने के लिए दिल्ली में एक और जगह दी जाएगी। और अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर के बाद, उनके कोई भी वंशज को राजा के रूप में पहचाना नहीं जाएगा, और उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा।

किसान और सिपाही 

ग्रामीण इलाकों के किसान और जमींदार ऊंचे करों और राजस्व संग्रह के कठोर तरीकों से नाराज थे। कई लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दीं क्योंकि वे साहूकारों को अपना ऋण चुकाने में विफल रहे।

भारतीय सिपाही जो कंपनी के कर्मचारी थे, अपने वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों से नाखुश थे। जब सिपाहियों को समुद्री मार्ग से कंपनी के लिए लड़ने के लिए बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया लेकिन भूमि मार्ग से जाने के लिए सहमत हो गए। 

कंपनी ने 1856 में एक कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि कंपनी की सेना में रोजगार पाने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करने के लिए सहमत होना होगा।

सुधारों पर प्रतिक्रियाएँ

अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कानून पारित करके भारतीय समाज में सुधार किया। अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक प्रचार किया गया। 1830 के बाद, ईसाई मिशनरियों को अपने डोमेन में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और जमीन और संपत्ति रखने की अनुमति दी गई।

ईसाई धर्म में आसानी से अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए साल 1850 में एक नया कानून पारित किया गया। कानून ने भारतीय ईसाइयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी।

एक विद्रोह जो एक लोकप्रिय विद्रोह बन जाता है

बड़ी संख्या में लोगों का मानना था कि उनका एक साझा दुश्मन है और वे उसी समय दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए। और ऐसी स्थिति विकसित करने के लिए लोगों को संगठित होना होगा, संवाद करना होगा, पहल करनी होगी और स्थिति को बदलने के लिए आत्मविश्वास प्रदर्शित करना होगा।

मई 1857 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े पैमाने पर विद्रोह का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर, सिपाहियों ने मेरठ से विद्रोह शुरू किया और समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग विद्रोह में उठ खड़े हुए। इसे 19वीं सदी में उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध माना जाता है।

मेरठ से दिल्ली तक (From Meerut to Delhi)

29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला करने के लिए फाँसी पर लटका दिया गया। मेरठ रेजीमेंट के कुछ सिपाहियों ने गाय और सूअर की चर्बी लगे होने के संदेह में नए कारतूसों का उपयोग करके सेना अभ्यास करने से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को, अपने अधिकारियों की अवज्ञा के लिए 85 सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और दस साल जेल की सजा सुनाई गई।

सिपाहियों ने 10 मई को मेरठ जेल से बन्दी सिपाहियों को रिहा कर दिया। सैनिक देश में उनके शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। सिपाही 10 मई की पूरी रात यात्रा करते रहे और अगली सुबह तड़के दिल्ली पहुँचे। विजयी सैनिक बादशाह से मिलने की मांग करते हुए लाल किले में एकत्र हुए।

बहादुर शाह जफर ने मांग स्वीकार कर ली और देश के सभी प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखा कि वे आगे आएं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ संगठित करें। मुगल वंश ने देश के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। ब्रिटिश शासन के विस्तार से विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाले छोटे शासकों और सरदारों को भी काफी खतरा पैदा हो गया था।

अंग्रेज़ों ने सोचा कि कारतूसों के मुद्दे से होने वाली अशांति ख़त्म हो जायेगी। लेकिन बहादुर शाह जफर के फैसले से पूरी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई।

विद्रोह फैलता है

अंग्रेज़ों को दिल्ली से खदेड़ दिया गया और लगभग एक सप्ताह तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। रेजीमेंटों ने विद्रोह कर दिया और सैनिक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख बिंदुओं में शामिल हो गए। दिवंगत पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित किया, सशस्त्र बल इकट्ठा किया और शहर से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया। 

लखनऊ में बिरजिस क़द्र ने नये नवाब की घोषणा की। झाँसी में, रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गईं और नाना साहेब के सेनापति तांतिया टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ीं। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।

अनेक लड़ाइयों में अंग्रेज़ पराजित हुए। विशेषकर अवध क्षेत्र में व्यापक जनविद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी। तब कई नए नेताओं का भी उदय हुआ, उदाहरण के लिए, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह, दिल्ली में बख्त खान, बिहार में कुँवर सिंह, आदि।

कंपनी जवाबी कार्रवाई करती है

कंपनी इंग्लैंड से अतिरिक्त सेना लेकर आई, विद्रोहियों को आसानी से दोषी ठहराने के लिए नए कानून पारित किए। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया गया और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

मार्च 1858 में, लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। चारों ओर से अंग्रेजों से घिर जाने के बाद रानी अवंतीबाई ने मौत को गले लगाने का फैसला किया। अप्रैल 1859 में तांतिया टोपे को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

विद्रोही सेनाओं की हार ने पलायन को बढ़ावा दिया। लोगों की वफादारी जीतने के लिए, अंग्रेजों ने वफादार भूमिधारकों के लिए पुरस्कार की घोषणा की, जो अपनी भूमि पर पारंपरिक अधिकारों का आनंद लेना जारी रखेंगे। 

यदि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले किसी भी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया होता और यदि उन्होंने किसी गोरे लोगों की हत्या नहीं की होती, तो वे सुरक्षित रहते और भूमि पर उनके अधिकारों और दावों से इनकार नहीं किया जाता।

परिणाम (Aftermath of the events)

साल 1859 के अंत तक अंग्रेजों ने देश पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं –

• 1858 में, एक नया अधिनियम पारित किया गया और भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित (transferred) कर दिया गया।

• ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक काउंसिल दी गई, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया।

• भारत के गवर्नर-जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। इन उपायों के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी स्वीकार की।

• सभी शासक प्रमुखों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कभी भी कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपना राज्य अपने उत्तराधिकारियों, जिनमें दत्तक पुत्र भी शामिल थे, को सौंपने की अनुमति दी गई। भारतीय शासकों को अपने राज्यों को ब्रिटिश ताज के अधीन रखना था।

• सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गयी।

• बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके साथ संदेह और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया।

• अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया।

• जमींदारों की रक्षा करने और उन्हें उनकी भूमि पर अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए नीतियां बनाई गईं।   आदि।

FAQ (Frequently Asked Questions)

आशा करता हूं कि आज आपलोंगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के आर्टिकल्स को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ऱोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस articleको अपने दोस्तों और जान पहचान वालो के साथ ज़रूर share करे जिन्हें इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।

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