Judiciary विषय की जानकारी, कहानी | Judiciary Summary in hindi

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क्या आप एक आठवी कक्षा के छात्र हो, और आपको NCERT के Civics ख़िताब के chapter “Judiciary” के बारे में सरल भाषा में सारी महत्वपूर्ण जानकारिय प्राप्त करनी है? अगर हा, तो आज आप बिलकुल ही सही जगह पर पहुचे है। 

आज हम यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओ के बारे में जानने वाले जिनका ताल्लुक सीधे 8वी कक्षा के नागरिकशास्र के chapter “Judiciary” से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी हजारो और छात्रों की तरह इस chapter में महारत हासिल कर पाओगे।

साथ ही हमारे इन महत्वपूर्ण और point-to-point notes की मदद से आप भी खुदको इतना सक्षम बना पाओगे, की आप इस chapter “Judiciary” से आने वाली किसी भी तरह के प्रश्न को खुद से ही आसानी से बनाकर अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लोगे।

तो आइये अब हम शुरु करते है “Judiciary” पे आधारित यह एक तरह का summary या crash course, जो इस topic पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के करेगा आपकी पूरी मदद।

Judiciary Summary in hindi

कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। किसी कानून का उल्लंघन होने पर निश्चित प्रक्रियाओं के एक निश्चित सेट का पालन किया जाना चाहिए। कानून के इस नियम को लागू करने के लिए, हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है, जिसमें अदालतों की व्यवस्था शामिल है, जिससे कोई नागरिक किसी कानून का उल्लंघन होने पर संपर्क कर सकता है। 

सरकार के एक अंग के रूप में, न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वह यह भूमिका केवल इसलिए निभा सकती है क्योंकि वह स्वतंत्र है।

यह अध्याय न्यायपालिका आपको न्यायपालिका से संबंधित उत्तर खोजने में मदद करता है, जैसे कि “स्वतंत्र न्यायपालिका” का क्या अर्थ है? क्या कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई संबंध है? तो, इस अध्याय को पढ़ें और इस विषय का गहराई से पता लगाएं।

न्यायपालिका की भूमिका क्या है?

न्यायपालिका के कार्य को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है –

विवाद समाधान (Dispute Resolution) : न्यायिक प्रणाली नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, दो राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) : न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, यदि उसे लगता है कि ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हैं। और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना (Upholding the Law and Enforcing Fundamental Rights) : भारत का प्रत्येक नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) क्या है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है –

• सरकार की अन्य शाखाएँ जैसे की विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और उनकी ओर से कार्य नहीं करती हैं।

• न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग न हो।

• न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में न्यायालयों की संरचना क्या है?

भारत में तीन अलग-अलग स्तर की अदालतें हैं –

• जिला न्यायालय: जिन न्यायालयों से अधिकांश लोग बातचीत करते हैं, उन्हें अधीनस्थ या जिला न्यायालय या तहसील स्तर का न्यायालय कहा जाता है।

• उच्च न्यायालय: प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, जो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है।

• सुप्रीम कोर्ट: यह न्यायालय शीर्ष स्तर पर है, और इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय भारत की अन्य सभी अदालतों पर लागु होते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है।

भारत में, हमारे पास एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर लागु होते हैं। भारत में अपीलीय प्रणाली मौजूद है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय उचित नहीं है।

कानूनी प्रणाली की विभिन्न शाखाएँ क्या हैं?

आपराधिक और नागरिक कानून के बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझने के लिए निचे दिया गया टेबल देखें।

Criminal Law	Civil Law
यह ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है, जिन्हें कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। जैसे, चोरी, किसी महिला को परेशान करना, दहेज, हत्या, आदि।	यह व्यक्तियों के अधिकारों को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति से संबंधित है। उदाहरण के लिए, जमीन की बिक्री, सामान की खरीद, किराए के मामले और तलाक के मामले से संबंधित विवाद।
यह आम तौर पर अपराध की जांच करने वाली पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से शुरू होता है, जिसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है।	प्रभावित पक्ष को ही संबंधित अदालत के समक्ष याचिका दायर करनी होती है।
दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.	अदालत मांगी गई विशिष्ट राहत देती है।

क्या सभी को न्यायालयों तक पहुंच प्राप्त है?

भारत के सभी नागरिक इस देश की अदालतों तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालतों के माध्यम से न्याय पाने का अधिकार है। अदालतें सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में, भारत में अधिकांश गरीबों के लिए अदालतों तक पहुंच हमेशा कठिन रही है। कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत सारा पैसा और कागजी कार्रवाई के साथ-साथ बहुत अधिक समय भी लगता है।

इसके जवाब में, 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका या पीआईएल की एक व्यवस्था तैयार की। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था।

वाक्यांश ‘न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है’ का प्रयोग अक्सर अदालतों द्वारा ली जाने वाली लंबी अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, इसके बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक भारत में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

FAQ (Frequently Asked Questions)

आशा करता हूं कि आज आपलोंगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के आर्टिकल्स को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ऱोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस articleको अपने दोस्तों और जान पहचान वालो के साथ ज़रूर share करे जिन्हें इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।

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