Democratic Rights विषय की जानकारी, कहानी | Democratic Rights Summary in hindi

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क्या आप एक नौवीं कक्षा के छात्र हो, और आपको NCERT के Political Science (Civics) ख़िताब के chapter “Democratic Rights” के बारे में सरल भाषा में सारी महत्वपूर्ण जानकारिय प्राप्त करनी है? अगर हा, तो आज आप बिलकुल ही सही जगह पर पहुचे है। 

आज हम यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओ के बारे में जानने वाले जिनका ताल्लुक सीधे 9वी कक्षा के राजनीति विज्ञान (नागरिक विज्ञान) के chapter “Democratic Rights” से है, और इन सारी बातों और जानकारियों को प्राप्त कर आप भी हजारो और छात्रों इस chapter में महारत हासिल कर पाओगे।

साथ ही हमारे इन महत्वपूर्ण और point-to-point notes की मदद से आप भी खुदको इतना सक्षम बना पाओगे, की आप इस chapter “Democratic Rights” से आने वाली किसी भी तरह के प्रश्न को खुद से ही आसानी से बनाकर अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर लोगे।

तो आइये अब हम शुरु करते है “Democratic Rights” पे आधारित यह एक तरह का summary या crash course, जो इस topic पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के करेगा आपकी पूरी मदद।

Democratic Rights Summary in hindi

सरकार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए चुनावों और संस्थाओं को एक तीसरे तत्व – अधिकारों के आनंद – के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। स्थापित संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से काम करने वाले निर्वाचित शासकों को नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को पार नहीं करना सीखना चाहिए। और कक्षा 9 राजनीति विज्ञान के नोट्स के इस अंतिम अध्याय में आप यही सीखेंगे।

Democratic Rights पर यह अध्याय 5 कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से शुरू होता है, ताकि यह कल्पना की जा सके कि अधिकारों के बिना जीने का क्या मतलब है। इसके माध्यम से, आपको यह भी पता चलता है कि अधिकारों से आपका क्या मतलब है और आपको उनकी आवश्यकता क्यों है।

ये नोट्स आगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। आपको यह भी पता चलता है कि एक सामान्य व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकता है, और कौन उनकी रक्षा करेगा और उन्हें लागू करेगा? अंत में, आप यह सीखते हैं कि अधिकारों का दायरा कैसे विस्तृत होता जा रहा है।

अधिकारों के बिना जीवन (Life Without Rights)

आइए 3 उदाहरण लेते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि अधिकारों के अभाव में जीने का क्या मतलब है।

1) ग्वांतानामो बे में जेल (Prison in Guantanamo Bay)

अमेरिकी सरकार ने दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को उठाया और उन्हें ग्वांतानामो बे में एक जेल में डाल दिया, कथित तौर पर कानून की उचित प्रक्रिया के बिना। सरकार ने कहा कि वे अमेरिका के दुश्मन थे और 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर हुए हमले से जुड़े थे।

2) सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार ( Citizens’ Rights in Saudi Arabia)

सऊदी अरब में सरकार के संबंध में नागरिकों की स्थिति नीचे दी गई है –

• इस देश पर एक वंशानुगत (hereditary) राजा का शासन है और लोगों की अपने शासकों को चुनने या बदलने में कोई भूमिका नहीं है।

• यहाँ राजा विधायिका के साथ-साथ कार्यपालिका का भी चयन करता है।

• यहाँ नागरिक राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकते हैं।

• यहाँ धर्म की स्वतंत्रता भी नहीं है।

• साथ ही महिलाओं को कई सार्वजनिक प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है।

3) कोसोवो में जातीय नरसंहार (Ethnic Massacre in Kosovo)

यूगोस्लाविया अपने विभाजन से पहले एक छोटा प्रांत था। जनसंख्या अत्यधिक जातीय अल्बानियाई थी लेकिन देश में सर्ब बहुमत में थे। मिलोसेविक, एक सर्ब राष्ट्रवादी, ने चुनाव जीत लिया था और उनकी सरकार अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण थी। 

वह चाहता था कि सर्ब देश पर हावी हों। कई सर्ब नेताओं ने सोचा कि अल्बानियाई जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को या तो देश छोड़ देना चाहिए या सर्बों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए।

लोकतंत्र में अधिकार (Rights in a Democracy)

हम सभी खुशी से, बिना किसी डर के और बिना किसी बुरे बर्ताव के जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसा व्यवहार करें जिससे हमें कोई हानि न हो। इसी प्रकार हमारे कार्यों से भी दूसरों का अहित नहीं होना चाहिए।

• एक अधिकार तब संभव है जब आप ऐसा दावा करते हैं जो दूसरों के लिए समान रूप से संभव है।

• एक अधिकार दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के साथ आता है।

समाज द्वारा जिसे उचित माना जाता है वह अधिकारों का आधार बन जाता है। इसीलिए अधिकारों की धारणा समय-समय पर और समाज से समाज में बदलती रहती है।

किसी भी दावे को “अधिकार” कहा जा सकता है, यदि उसमें निम्नलिखित 3 गुण हों –

• दावा उचित होना चाहिए।

• दावों को समाज द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

• दावा कानून द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

हमें लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है

लोकतंत्र में, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है और सरकार के लिए चुने जाने का अधिकार है। लोकतंत्र में अधिकार एक बहुत ही विशेष भूमिका निभाते हैं। अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से बचाते हैं। अधिकार गारंटी हैं जिनका उपयोग तब किया जा सकता है जब चीजें गलत हो जाएं।

भारतीय संविधान में अधिकार (Rights in the Indian Constitution)

आप पहले से ही जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। आइए एक-एक करके उन पर चर्चा करें।

1) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के किसी भी खंडन के मामले में कानून की अदालत में जाने का अधिकार देता है।

2) समानता का अधिकार (Right to Equality)

संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की स्थिति की परवाह किए बिना कानून सभी के लिए समान तरीके से लागू होते हैं। 

इसे कानून का शासन कहा जाता है, जो किसी भी लोकतंत्र की नींव है। यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एक राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारी और एक सामान्य नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

• सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।

• प्रत्येक नागरिक की सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानें, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल तक पहुंच होगी।

• सरकार द्वारा अनुरक्षित या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, खेल के मैदानों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

• सरकार में किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता है।

3) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को अधिकार है –

• भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
• शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हों सकने का अधिकार।
• फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार।
• पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
• देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार।
• किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय या व्यापर करने का अधिकार।

साथ ही इसमें आप अपनी स्वतंत्रता का इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो।

4) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसका शोषण न हो। संविधान में समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के स्पष्ट प्रावधान हैं। संविधान में नीचे वर्णित कुछ विशिष्ट बुराइयों का उल्लेख किया गया है और उन्हें अवैध घोषित किया गया है।

• संविधान ‘मानव तस्करी’ पर रोक लगाता है। यातायात का अर्थ अनैतिक उद्देश्यों के लिए मनुष्यों, आमतौर पर महिलाओं को बेचना और खरीदना है।

• हमारा संविधान किसी भी रूप में जबरन श्रम या बेगार पर रोक लगाता है। बेगार एक ऐसी प्रथा है जिसमें कार्यकर्ता को ‘मालिक’ की मुफ्त या मामूली पारिश्रमिक पर सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है।

• जब यह प्रथा आजीवन चलती रहती है तो इसे बंधुआ मजदूरी की प्रथा कहा जाता है।

• संविधान बाल श्रम पर रोक लगाता है। इसके तहत कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक काम जैसे रेलवे और बंदरगाहों में काम करने के लिए नहीं रख सकता है।

5) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

प्रत्येक व्यक्ति को उस धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है जिसमें वह विश्वास करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अर्थ है कि भारत किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्थापित नहीं करता है। 

धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर जो चाहे कर सकता है। उदाहरण के लिए, अलौकिक शक्तियों या देवताओं को प्रसाद के रूप में जानवरों या मनुष्यों की बलि नहीं दी जा सकती।

6) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights)

भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है –

• विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को इसे संरक्षित करने का अधिकार है।

• सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

• सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है।

हम इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य 5 मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है। जब हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अदालतों के माध्यम से उपचार की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा था।

• मौलिक अधिकारों की गारंटी विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य प्राधिकरण के कार्यों के विरुद्ध दी जाती है।

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून या कार्रवाई नहीं हो सकती है।

• यदि विधायिका या कार्यपालिका का कोई कार्य मौलिक अधिकारों में से किसी को छीन लेता है या सीमित कर देता है तो वह अमान्य होगा।

अधिकारों का विस्तार (Expanding Scope of Rights)

मौलिक अधिकार सभी अधिकारों का स्रोत हैं, हमारा संविधान और कानून अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। वर्षों से अधिकारों के दायरे का विस्तार हुआ है। समय-समय पर, न्यायालयों ने अधिकारों के दायरे का विस्तार करने के लिए निर्णय दिए।

• प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कुछ अधिकार मौलिक अधिकारों से प्राप्त हुए हैं।

• अब, स्कूली शिक्षा भारतीय नागरिकों के लिए एक अधिकार बन गई है।

• सरकारें 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

• संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून बनाया है।

• सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार के अर्थ का विस्तार किया है।

संविधान कई और अधिकार प्रदान करता है, जो मौलिक अधिकार नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है।

FAQ (Frequently Asked Questions)

आशा करता हूं कि आज आपलोंगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के आर्टिकल्स को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ऱोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस articleको अपने दोस्तों और जान पहचान वालो के साथ ज़रूर share करे जिन्हें इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।

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